Tasarrufun İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Tasarrufun iptali davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. İstikrarlı Yargıtay kararları ile bu konuda uygulamada tartışma bulunmamaktadır. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re’sen değerlendirilmesi gerekir.
Tasarrufun iptali davalarında yetkili mahkeme konusunda dava taşınmazın aynı ile alakalı olmadığından genel yetki kuralları geçerlidir. Davanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. maddesi uyarınca davalının (davanın açıldığı tarihteki) yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu 7/1. maddesi uyarınca da davalı sayısı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Tasarrufun iptali davaları ayni hakka değil kişisel hakka dayanan davalardan olduğundan davanın konusu taşınmaz bile olsa Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. maddesinin uygulanma imkanı yoktur.
İcra İflas Kanunu 282. maddesi uyarınca davalı borçlu ile doğrudan veya dolaylı işlem yapan üçüncü kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ve zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından yetki itirazının davalılarca birlikte ileri sürülmesi gerekir. Yalnız bir davalı tarafından ileri sürülen yetki itirazı hukuki sonuç doğurmaz.
Tasarrufun İptali Davasının Tarafları
Tasarrufun iptali davası icra dosyası alacaklısı tarafından açılabilir. Davalı ise icra takibi borçlusu ile iptale konu tasarrufu yapan 3. kişidir. Burada davalılar açısından mecburi dava arkadaşlığı vardır. Yani mutlaka iptale ilişkin işlemi yapan tarafların tümü davalı olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak iflas idaresinin açtığı tasarrufun iptali davasında davalı olarak sadece iptale konu işlemi yapan 3. kişi gösterilir. Burada müflis yani iflas eden borçlu taraf kısıtlanmış ve takip yetkisi iflas idaresine geçmiştir. İflas idaresi hem davacı hem de davalı olamayacağından davalı olarak gösterilmez.
Tasarrufun iptali davasında alacaklıdan mutlaka aciz vesikası sunması gerekir. Geçici aciz vesikası dava şartıdır. Yani dava açılırken sunulması gerekir. Kesin aciz vesikası ise karardan önce mutlaka sunulmalıdır. Bunlar tasarrufun iptali davasında özel dava şartlarıdır. Ancak iflas idaresinin açtığı davalarda aciz vesikası sunulması beklenmez.
Tasarrufun İptali Davasında Özel Dava Şartları
Tasarrufun iptali davasında yetki, görev, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, hukuki yarar gibi genel dava şartları dışında, iptal davasına özgü bazı özel dava şartlarını haiz olması aranmaktadır. Hem 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 277 ve devamı maddeleri gereğince hem de 6183 Sayılı Kanun gereğince açılan tasarrufun iptali davasında ortak olarak aranan dava şartları; davacının gerçek bir alacağının olması ve borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması ile iptal konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır. Bunların yanı sıra İ.İ.K. 277 ve devamı maddeleri gereğince açılan tasarrufun iptali davasında alacaklının kesin veya geçici aciz vesikasına haiz olması da aranmaktadır.
Bilindiği gibi mahkemenin, davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için varlığı veya yokluğu gerekli olan hallere, dava (yargılama) şartları denir. Dava şartları, daya açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esası hakkında inceleme yapabilmesi (davanın esasına girebilmesi) için gerekli olan şartlardır. Buna davanın dinlenebilmesi (mesmu olması) şartları da denir. Dava şartlarının bulunup bulunmadığı davada hâkim tarafından kendiliğinden (re’sen) gözetilir (KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.I., İstanbul 2001, s. 1343).
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 114. maddesinde “Dava Şartları”, 115. maddesinde ise “Dava Şartlarının İncelenmesi” düzenlenmiştir. Dava şartları, dava açılmasından hükmün verilmesine kadar var olmalıdır. Davanın açıldığı anda var olan bir dava şartı (meselâ hukukî yarar) sonradan ortadan kalkarsa, o zaman dava (esastan değil) dava şartı yokluğundan (usulden) reddedilir. Bir dava şartının noksan olmasına rağmen esasa girilmiş ve dava sırasında o dava şartı noksanlığı ortadan kalkmış (giderilmiş) ise, hüküm anında bütün dava şartları tamam olduğundan, davanın esası hakkında karar verilir; yani dava, dava şartlarının başlangıçta noksan olduğu gerekçesiyle usulden reddedilmez (H.M.K. m. 115/III) . Çünkü, hüküm anında bütün dava şartları tamamdır (KURU, a.g.e., s. 1391-1392).
Ancak H.M.K.’nin 115. maddesinin 2. fıkrasında da ifade edildiği gibi giderilmesi mümkün bir dava şartı noksanlığının bulunması halinde dava hemen reddedilmeyip giderilmesi için süre verilmesi gerekmektedir. İşte giderilebilecek nitelikte bir dava şartının varlığı halinde öncelikle dava şartının tamamlanması için süre verilmesi, bu süre içerisinde eksikliğin giderilmesi halinde davanın esasına girilerek karar verilmesi, aksi halde ise davanın usulden reddine karar verilmesi söz konusu olabilecektir. Uygulama ve doktrin tarafından yukarda da belirtildiği gibi tasarrufun iptali davasında borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması dava şartı olarak kabul edilmekte olup bu niteliğinden ötürü söz konusu dava şartı noksanlığının giderilmesi iptal davasına dair yargılama aşamasında da mümkündür.
Dava; İcra ve İflas Kanunun 277 vd. maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK 280/1 maddesinde; malvarlığı borçlarına yetmeyen borçlunun alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumunun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebileceği, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olmasını, 3.kişinin borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile 3. dereceye kadar kan veya sıhri hısımı, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun durumunu bildiğinin kabul olunacağı, bunun hilafını 3.kişi ancak 279.maddenin son fıkrasına göre ispat edebileceği hükme bağlanmıştır.
Somut olayda takip konusu borç, davacı ile davalı borçlu arasında imzalanan kredi sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır. İptali istenen tasarruflar ise takip konusu borcun doğumundan sonra gerçekleşmiştir. Tasarruf tarihinden itibaren beş yıl içinde borçlu hakkında icra takibine başlandığı dava önkoşullarının mevcut olduğu, davalının, davalı borçlunun durumunu ve amacını bilmediğini İİK 279.madde gereğince ispatlayamadığı da gözönüne alınmasına göre ile taşınmaza dair tasarruf işleminin icra dosyasındaki alacakla sınırlı olmak üzere iptaline dair verilen hükmün onanması gerekir.