Kelime anlamıyla yemin (ant) “Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulamak” demektir (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük). Hukuk terminolojisinde ise “bir kimsenin verdiği sözü temin veya sözünün doğruluğunu tasdik için kanun ile muayyen sözleri söylemesi veya hareketleri yapması” (Türk Hukuk Lügati, 3.b., Ankara 1991, s.363) olarak tanımlanmıştır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanık, bilirkişi ve taraf yeminleri ayrı müesseseler olarak düzenlenmiş fakat yeminin bir tanımı verilmemiştir. Tanık ve bilirkişi yeminleri ilgililerini doğru söylemeye yönelten birer vasıta iken, taraf yemini bir delil olarak kabul edilmiştir.
Öğretide benimsenen tanıma göre taraf yemini “taraflardan birinin, bir vakıanın doğru olup olmadığı hakkında, mahkeme önünde ve kanunun belirlediği şekilde beyanda bulunmasıdır (Yılmaz, E.: Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 2.b., Ankara 2012, s.25).
İspat, Vakia ve Delil Ne Demektir?
Dava konusu yapılan, bir diğer ifade ile davada talep sonucu olarak varlığı ileri sürülen sübjektif bir hakkın var olup olmadığının anlaşılması, maddi hukukun o hakkın doğumunu veya sona ermesini kendisine bağladığı vakıaların doğru olup olmadığının tespit edilmesi sonucunda mümkün olur. Dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıaların var olup olmadıkları hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir (Kuru, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.II, 6,b, İstanbul 2001, s. 6196; Postacıoğlu, İ. E./Altay, S.: Medenî Usul Hukuku Dersleri. 7.b, s. 558, n. 1069; Üstündağ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C.I-II, İstanbul 2000, s.612; Tanrıver, S.: Medenî Usûl Hukuku, C.I, Ankara 2016, s.741; Pekcanıtez. H./Atalay. O./Özekes, M.: Medenî Usûl Hukuku, 13.b., Ankara 2012, s.538).
Vakıa (olgu) kendisine hukuki sonuç bağlanmış olaylardır. Bir vakıanın ispatı için başvurulan araçlara ise delil (kanıt) denir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu delilleri senet, yemin, tanık, bilirkişi, keşif ve uzman görüşü olarak sıralamıştır. Bu sayma sınırlayıcı (tahdidi) olmayıp, kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğu getirmediği hallerde taraflar kanunda düzenlenmemiş diğer delillere de dayanabilirler (Tanrıver, s.799). Öte yandan öğretide deliller “kesin” ve “takdiri” olarak iki grup altında mütalaa edilmektedir (Kuru, II, s.2032 vd.; Pekcanıez/Atalay/Özekes, s.606 vd.; Tanrıver, s.817). Bu kapsamda yemin, kesin delillerdendir; bir başka anlatımla yemin hakkındaki hükümlere uyulmasıyla o vakıa kesin biçimde kanıtlanmış olur.
İspat bir yükümlülük olmayıp, bir yüktür. Yük (külfet) hukuk düzeninin bir kimseye, diğer bir kimse karşısında yüklemiş olduğu davranış olup, külfet üzerine yüklenen kişi bu davranışı yerine getirmediği takdirde ya elde etmesi mümkün olan bir hakkı kazanamaz ya da böyle bir hakkı kaybeder (Eren, F.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 16.b., Ankara 2014, s.45). Buna göre ispat yükü kendisine düşen taraf bunu yerine getirmek zorunda değildir fakat bunun yerine getirilmemesi halinde dava sonucunda ulaşılmaya çalışılan hakka ulaşılamayacak (Börü. L.: Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara 2016, s.66 vd.); üst paragrafta kullanılan ifade ile mahkemede bu yönde bir kanaat oluşturmak mümkün olmayacaktır.
Usul Hukukunda Yeminin Delil Niteliği
Yukarıdaki açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde yemin, taraflardan birinin davanın çözümünü ilgilendiren bir olayın doğru olup olmadığı konusunu, kanunda belirtilen usule uyarak, mahkeme önünde, kutsal sayılan değerlerle teyit eden ve kendisine kesin delil vasfı yüklenmiş sözlü açıklamalardır.
Bütün ispat vasıtalarında olduğu gibi yeminin de konusu davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır (HMK.m.225/1).
Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılırken (HMK.m.225/2); tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar, bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki taraflı irade açıklamalarının yeterli görülmediği haller, yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar yeminin konusu olamaz (HMK.m.226).
Yemini, kendisine ispat yükü düşen taraf teklif edebilir. Kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın, yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu yoktur.
Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Hâkimin, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında taraflara açıklama yaptırabilmesine, soru sorabilmesine ve delil gösterilmesini isteyebilmesine “hâkimin davayı aydınlatma ödevi” denir (HMK.m.31).
Taraflarca getirilme ilkesi (HMK.m.25) ile bağlantılı bir kurum olan hâkimin davayı aydınlatması ödevi, hâkimin iddia ve savunma ile sınırlı olarak belirsizlik ve çelişkilerin giderilmesi için öngörülmüş ve doğruya ulaşmak noktasında hâkime yüklenmiş bir görevdir (Tanrıver. s.365 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.310 vd.).
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde “sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller” gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa “yemin teklifinde bulunma hakkı”nı hatırlatamayacağı hususundadır.
Yemin Deliline Dayanılması
Hukuk Muhakemeleri Kanunu “dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119 uncu maddesinin 1 inci bendinin (e) alt bendinde davacıya, iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini ve (f) alt bendinde de iddia ettiği her bir vakıayı hangi delillerle ispat edeceğini göstermek yükümlülüğü getirmiş; bu ilkeyi “somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi” başlıklı 194 üncü maddenin 2 sayılı bendinde ve (basit yargılama usulü bakımından) “delillerin ikamesi” başlıklı 318 inci maddenin 1 inci bendinde de tekrarlamıştır.
Benzer bir yük “cevap dilekçesinin içeriği” başlıklı 124 üncü maddenin I inci bendinin (d) ve (e) alt bentleri ile savunma sebep ve vasıtaları bakımından davalıya da yüklenmiştir.
Bu külfet, iddia ve savunma sebeplerinin yargılamanın belirli bir aşamasına kadar ileri sürülmesini, bundan sonra ileri sürülen iddia ve savunma sebeplerinin mahkemece dikkate alınamayacağını ifade eden “teksif ilkesi” ile de ilişkilidir (Tanrıver, s.362 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.305 vd.).
Yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde gerek davacı gerek davalı iddia ya da savunmasını ispatlamak bakımından vakıa ve delil ilişkisini net biçimde kurmalıdır. Bu bağlamda tarafın (diğer delillerde olduğu gibi) açıkça yemin deliline başvurması mümkündür.
Açıkça yemin deliline başvurmayan tarafın dilekçesinde “sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller” gibi ibarelere yer vermesi halinde, bu ibarelerin ilgilinin yemin deliline başvurmuş sayılıp sayılamayacağı ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa “yemin teklifinde bulunma hakkı”nı hatırlatıp hatırlatamayacağı noktasında çeşitli görüşler mevcuttur.
Pekcanıtez/Atalay/Özekes konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedirler: “Uygulamada Yargıtay, hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde belli bir delili hatırlatma yetkisi bulunmadığı, ancak taraf delilleri arasında yemin deliline dayanmışsa, açıkça- yemine dayanmasa dahi en azından “sair deliller” demişse sair deliller içinde yemin de yer aldığından, hakimin bu tarafa yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerektiği görüşündedir. Bu hatırlatmanın yapılmaması bozma sebebi sayılmıştır. Ancak gerek sair deliller ibaresinin doğuracağı sonuç, gerekse hakimin yemin hakkını hatırlatma zorunluluğunda olması artık Hukuk Muhakemeleri Kanunu düzenlemesi çerçevesinde geçerli sayılamaz. Çünkü taraf dayandığı delilleri açıkça göstermek durumundadır” (s.642).
Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, tarafların yemin deliline başvuracaklarını dilekçelerinde belirtmeleri gerektiğini vurgulamış ve (HMK.m. 119/1 -f, 129/1 -e) mahkemenin ancak bu ihtimalde yemin teklif etme yükümlülüğünde olduğuna dair kanaat açıklamışlardır (Arslan, R./Yılmaz. E./Taşpınar Ayvaz, S.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016, s.428 vd.).
Tanrıver, tarafların dilekçelerinde yemin deliline dayandıklarını açıkça bildirmek zorunda olduğunu, aksi takdirde hâkimin tarafa herhangi bir hatırlatmada bulunamayacağını belirtmektedir (s.864-865).
Karslı, davacının dava dilekçesinde dayandığı vakıaları ispat için delilerinin de neler olduğunu yazması gerektiğini, delillerin genel ifadelerle belirtmesinin yeterli olmadığını ve hangi delillere dayanıldığının da dava dilekçesinde belirtilmesi gerektiğini söylemektedir. Yazar somutlaştırma yükünün (HMK.m. 194) de bu unsuru tamamladığı görüşündedir (Karslı, A.: Medeni Muhakeme Hukuku -6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş-, 3. b., İstanbul 2013, s.488).
Bolayır da Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 194/2, 119/1 -f ve 129/1 -e hükümlerinden bahisle, tarafların dava ve cevap dilekçelerinde dayandıkları delilerin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerini zorunlu kıldığını; bu düzenlemelerin ilgili tarafın açıkça yemine dayanmamış olmakla birlikte dilekçesinde “sair deliller”, “her türlü deliller” ve “diğer deliller” gibi ifadelere yer vermiş olması halinde, hâkimin tarafa yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerektiğine ilişkin olarak Yargıtay tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde geliştirilmiş uygulamayı ortadan kaldırdığını, buna rağmen Yargıtay’ın önceki uygulamayı sürdürdüğünü ve bunun isabetli olmadığını belirtmektedir (Bolayır, N.: Hukuk Yargılanmasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014, s. 382-385).
Börü, somutlaştırma yükü gereği tarafların vakıaların ispatı için dayandıkları delilleri salt dilekçelerinde göstermelerinin yeterli olmadığını; hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini (s.208); 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu dönemindeki “sair deliller” benzeri ibarelerin yemin ve tanık deliline de dayanıldığının kabulü şeklindeki uygulamanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki somutlaştırma yüküne ilişkin düzenleme çerçevesinde artık benimsenemeyeceğini; bu tür ibarelerin dilekçelerde yer alması halinde yemin deliline açıkça dayanıldığının kabul edilemeyeceğini (s.209) ifade etmektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “dava dilekçesinin içeriği” kenar başlıklı 119 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde “davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin, (f) fıkrasında ise “iddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceğinin” dava dilekçesinde; aynı şekilde 129 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde “davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin ve (e) fıkrasında da savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiş bulunmaktadır.
Öte yandan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 136 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında davacının cevaba cevap dilekçesi hakkında dava dilekçesine, davalının ikinci cevap dilekçesi hakkında da cevap dilekçesine ilişkin hükümlerin, niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanacağı ilkesi getirilmiştir. Her bir vakıanın hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi zorunluluğu cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri için de geçerlidir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi” kenar başlıklı 194 üncü maddesinde dayandıkları vakıaların, ispata elverişli şekilde somutlaştırması gerekliliği taraflara yüklenmiştir. Somutlaştırma yükü ile taraflardan, dayandıkları delilleri göstermeleri beklendiği gibi hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini de açıkça göstermeleri beklenmektedir.
Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda bulunmayan bu kural Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilmiştir. Nitekim maddenin gerekçesinde de “maddenin yeni düzenleme olduğu, maddenin amacının bir yandan ispatın genel hükümleri çerçevesinde temel bir kavrama yer vermek iken, diğer yandan da uygulamada genel geçer ifadelerle somut vakıalara dayanmadan davaların açılıp yürütülmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulanmıştır. Aynı şekilde somutlaştırma yükümlülüğünün yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için zorunlu olduğu vakıaların anlaşılması için ayrıca bir araştırma yapılması ya da zaman kaybının önlenmesinin hedef alındığı, vakıaların somut olarak ileri sürülmesinin taraflar için bir yük olduğu, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen tarafın sonuçlarına katlanacağı” hususu belirtilmiştir. Yukarıda yük (külfet) konusunda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi somutlaştırma bir yükümlülük değil fakat bir yüktür. Taraflar vakıa ve delil ilişkisini kurmak zorunda değildirler fakat bundan kaçınmaları dava ile elde etmeyi umdukları hukuki korumadan mahrum kalmaları sonucunu doğurur.
Bu yasal düzenlemeler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda yasa koyucunun taraflara hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtme, yani somutlaşma külfeti getirdiğini, bu düzenlemeye göre de açıkça yemin deliline dayanılmadığı takdirde, tarafın yemin teklif etme hakkının bulunmadığı sonucuna ulaşmak gerekmektedir. Tarafın “sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller” gibi ibareleri kullanmış olması yemin deliline açıkça dayanmış olduğu biçiminde yorumlanamaz.
Bu çerçevede tarafın “sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller” gibi ibareleri kullanmış olması halinde hâkimin taraflara yemin teklif etme hakkını hatırlatmasının mümkün değildir. Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 2015/2 Esas 2017/1 Karar sayılı ve 03.03.2017 tarihli kararı ile bu hususu kabul etmiştir.